पंजाब बजट 2026: आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले किया वादा पूरा, 97% महिलाओं को मासिक नकद सहायता
चंडीगढ़/ग्लोबल मैसेंजर ब्यूरो/लगभग चार साल पहले पंजाब में सत्ता में आने के समय महिलाओं को सीधी आर्थिक सहायता देने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने रविवार को बड़ा ऐलान किया। सरकार ने मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये और अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक देने की घोषणा की।
पंजाब के वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने International Women’s Day के मौके पर विधानसभा में पंजाब बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा कि इस योजना से राज्य की लगभग 97 प्रतिशत महिलाएं लाभान्वित होंगी। सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह घोषणा 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की भारी जीत के बाद काफी समय से प्रतीक्षित थी।
चिमा ने कहा कि Bhagwant Mann सरकार हर वयस्क महिला के खाते में 1000 रुपये प्रति माह सीधे ट्रांसफर करेगी, जबकि SC वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि यह केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की पहली ऐसी सार्वभौमिक नकद ट्रांसफर योजना होगी जो खास तौर पर महिलाओं के लिए है। पंजाब में 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला इस योजना के लिए पात्र होगी, सिवाय कुछ वर्गों के — जैसे वर्तमान या पूर्व स्थायी सरकारी कर्मचारी, वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक और आयकर देने वाले लोग।
चिमा ने यह भी स्पष्ट किया कि जो महिलाएं पहले से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा या बेसहारा पेंशन या दिव्यांग पेंशन ले रही हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र रहेंगी।
उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी, घर के फैसलों में उनकी भूमिका मजबूत होगी, स्वास्थ्य और पोषण के परिणाम बेहतर होंगे और लड़कियों को अधिक पढ़ाई और ऊंचे सपने देखने की प्रेरणा मिलेगी।
नकद सहायता के अलावा अन्य घोषणाएं
बजट में पंजाब का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) 2026-27 के लिए 9,80,635 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जो 2025-26 के 8,91,487 करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग 10% अधिक है।
राजस्व घाटा GSDP का 2.06% और राजकोषीय घाटा 4.08% रखा गया है, जो Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM) के नियमों के भीतर है।
सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए 18,304 करोड़ रुपये रखे हैं, जो पिछले साल से 96% ज्यादा हैं।
इसमें शामिल हैं:
महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए 600 करोड़ रुपये
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 6,150 करोड़ रुपये
Integrated Child Development Services (ICDS) के लिए 932 करोड़ रुपये
Navi Disha योजना के तहत किशोरियों को मुफ्त सैनिटरी पैड देने के लिए 65 करोड़ रुपये
Meri Rasoi पहल के तहत NFSA और स्मार्ट राशन कार्ड वाले लगभग 40 लाख परिवारों को हर तीन महीने बाद राशन किट दी जाएगी, जिसमें शामिल होंगे:
2 किलो चीनी
2 किलो चना दाल
1 लीटर सरसों का तेल
200 ग्राम हल्दी
1 किलो नमक
इसके लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा और स्वास्थ्य
शिक्षा क्षेत्र के लिए 19,279 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो पिछले साल से 7% अधिक हैं। सरकार का दावा है कि अब पंजाब क्लासरूम लर्निंग परिणामों में Kerala से भी आगे पहले स्थान पर है।
Sikhiya Kranti 2.0 नामक नया कार्यक्रम World Bank के सहयोग से शुरू किया जाएगा, जिस पर अगले छह वर्षों में 3,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सरकार ने Sri Guru Tegh Bahadur के नाम पर Sri Anandpur Sahib में विश्व-स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने को भी मंजूरी दी है।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6,879 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो पिछले साल से 23% अधिक हैं।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलेगा।
इसके अलावा:
143 नए Aam Aadmi Clinic खोले जाएंगे
308 सब-हेल्थ सेंटर क्लीनिकों में अपग्रेड किए जाएंगे
इसके लिए 351 करोड़ रुपये रखे गए हैं
साथ ही श्री आनंदपुर साहिब में एक आधुनिक ट्रॉमा सेंटर और मातृ-शिशु अस्पताल भी बनाया जाएगा।
कृषि और किसान कल्याण
कृषि और किसान कल्याण के लिए 15,377 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो पिछले साल से 6% अधिक हैं।
मुख्य प्रावधान:
पराली जलाने को रोकने के लिए 600 करोड़ रुपये
कृषि बिजली सब्सिडी के लिए 7,715 करोड़ रुपये
Japan International Cooperation Agency (JICA) के साथ 1,300 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट
सरकार ने धान की जगह मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है। यह योजना Pathankot, Gurdaspur, Bathinda, Sangrur, Jalandhar और Kapurthala जिलों में लागू होगी।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
11,901 किलोमीटर लिंक रोड का नवीनीकरण — 2,597 करोड़ रुपये
19,876 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण — 7,606 करोड़ रुपये
शहरी विकास
म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड को 225 करोड़ से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये किया गया
500 करोड़ रुपये Amritsar और Ludhiana में जल सुरक्षा परियोजना के लिए
उद्योग क्षेत्र के लिए 2,805 करोड़ रुपये रखे गए हैं। सरकार का दावा है कि पिछले तीन वर्षों में पंजाब में विदेशी निवेश (FDI) दोगुना हुआ है और राज्य की रैंकिंग 15वें से बढ़कर 11वें स्थान पर पहुंच गई है।
खेल और पर्यटन
खेलों के लिए 1,791 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो पिछले साल से 83% अधिक हैं। इसके तहत:
6,000 नए गांवों में खेल मैदान
5,000 इंडोर जिम
पर्यटन और संस्कृति के लिए:
Sri Guru Ravidas के 650वें जन्म दिवस की याद में 100 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए 313 करोड़ रुपये, जिससे 7.15 लाख लोगों को तीर्थ यात्रा की सुविधा मिलेगी
नशा विरोधी अभियान
सरकार के अनुसार पिछले एक वर्ष में NDPS Act के तहत 36,686 मामले दर्ज किए गए और 52,331 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। खुफिया जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाइयों में 33,000 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ भी जब्त किए गए।
