ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ “ਇਜਾਜ਼ਤ” ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ “ਇਜਾਜ਼ਤ” ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਗਲੋਬਲ ਮੈਸੰਜ਼ਰ ਬਿਊਰੋ/ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ “ਇਜਾਜ਼ਤ” ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।
ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.0 ਤੋਂ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 25-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 28 ਤੋਂ 48 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਯਾਤ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ — 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਤੇਲ ਕੋਈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤ, ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੂਟ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਰ ਇਕ ਬੈਰਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਵਾਜਾਈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾਤਮਕ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ, ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ “ਇਜਾਜ਼ਤ” ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵੀਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਆਧੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਕਤਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।
ਰੂਸ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਨੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਠੀਕ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।