ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਰਲਮ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲਾ (ਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ) ਬਿੱਲ-2026, ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੇਰਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ 24 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।’’ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 140 ਮੈਂਬਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਗਾਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ।