ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ-ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਬੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਧ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸ ਬੇਸਿਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।
ਰਾਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਬੰਧ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਸੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਸੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੁੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।”
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਬੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਾਧੋਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠਲਾ ਤਟਵਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਨ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ।
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਬੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 1979 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 1982 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਰੁਕ ਗਿਆ। 2008 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 3,394.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 2,694.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ) ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 700.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (20 ਫੀਸਦੀ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਨ ਦੀ ਉਚਾਈ 55.5 ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 7.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਸੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 32,173 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਤਾਜ ਮੋਹੀਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਇਸ ਬੰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ
23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ “abeyance” ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਿਆ।
ਇਹ ਕਦਮ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਇਆ—ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 80-90 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਡਸ, ਝੇਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟੀ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਕੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਲਕੋਟ, ਰਤਲੇ, ਬੁਰਸਰ, ਪਾਕਲ ਦੁਲ, ਕਵਾਰ, ਕਿਰੂ ਅਤੇ ਕਿਰਥਾਈ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਵਲਕੋਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।