ਮਹਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਦਿੱਲੀ/ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਹਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਯਧੀਸ਼ Surya Kant ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਯੋਗਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ… ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ — ਨੂੰ ਮਹਾਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਨਿਆਯਧੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ “ਘੱਟ” ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਈ ‘ਮੰਦੀ’ ਚੀਜ਼ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
