ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ, 97% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਗਲੋਬਲ ਮੈਸੰਜ਼ਰ ਬਿਊਰੋ/ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਨੇ International Women’s Day ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ SC ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਸਾਰਵਭੌਮ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਘਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਧਰਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਆਕਾਂਖਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਕਦ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਐਲਾਨ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ Gross State Domestic Product (GSDP) 2026-27 ਲਈ 9,80,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2025-26 ਦੇ 8,91,487 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਰਿਵੈਨਿਊ ਘਾਟਾ GSDP ਦਾ 2.06% ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟਾ 4.08% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 18,304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 96% ਵੱਧ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 6,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ICDS (ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਲਈ 932 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
Navi Disha ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੇਣ ਲਈ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
Meri Rasoi ਪਹਿਲ ਹੇਠ NFSA ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ, 2 ਕਿਲੋ ਚਣਾ ਦਾਲ, 1 ਲੀਟਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਨਮਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7% ਵੱਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਰਨਿੰਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ Kerala ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਹੈ।
Sikhiya Kranti 2.0 ਨਾਮਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ World Bank ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ Sri Guru Tegh Bahadur ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ Sri Anandpur Sahib ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 6,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 23% ਵੱਧ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:
143 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ
308 ਸਬ-ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 6% ਵੱਧ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ:
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 7,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
Japan International Cooperation Agency (JICA) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ Pathankot, Gurdaspur, Bathinda, Sangrur, Jalandhar ਅਤੇ Kapurthala ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ
11,901 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 2,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ
ਬਾਕੀ 19,876 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 7,606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ:
ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ 225 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ Amritsar ਅਤੇ Ludhiana ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ
ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਲਈ 2,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 15ਵੇਂ ਤੋਂ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪਰਟਨ
ਖੇਡਾਂ ਲਈ 1,791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 83% ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ:
6,000 ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ
5,000 ਇੰਡੋਰ ਜਿਮ
ਪਰਟਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲਈ:
Sri Guru Ravidas ਦੇ 650ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 313 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7.15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਹੇਠ 36,686 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 52,331 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ 33,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
