ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ Portland ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਨਾਹੀ – ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਵਾਸੀ” ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੜਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਚੌਥੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ – ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ Fourth Amendment ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ (probable cause) ਜਾਂ ਵਾਰੰਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ – ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ; ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ?
ICE ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀ।
ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਵਾਰੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।