ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਆਮਦਨੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ — ਇੱਕ ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹ ਜੋ ਰਿਬੇਟ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 (ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਰ੍ਹਾ 2026-27) ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਟੈਕਸ-ਬਚਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰੀਜੀਮ ਹੇਠ ਧਾਰਾ 87A ਤਹਿਤ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ₹12.75 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨੀ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਛੂਟ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹਨ। ਗੈਰ-ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਤੱਕ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹਨ। ਵਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦੀ ਮੈਚੋਰਟੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਲਾਭ
ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) ਅਤੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (EPF) ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਪਸੀ EEE (Exempt-Exempt-Exempt) ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ‘ਤੇ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (Long-Term Capital Gains) ₹1.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੂਟਾਂ
ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਰੀਜੀਮ ਹੇਠ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਊਅੰਸ (HRA) ਅਤੇ ਲੀਵ ਟਰੈਵਲ ਅਲਾਊਅੰਸ (LTA) ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਛੂਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹੀ ਭਾਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਛੂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵਿਡੈਂਡ ਆਮਦਨੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਨਵੀਂ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।