ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਢੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਜਕ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਪੇ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਦਾਨ-ਦੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਕ ਨਾਜ਼ੁਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਕਸਰ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ; ਇਹ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਮਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾ ਕਾਂਕਣਵਾਡੀ ਅਤੇ ਹਿਤੇਨ ਐਸ ਵੇਣੇਗਾਵਕਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਰਾਹਤ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਜੁੜਾਅ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਮੇਤ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਨੀਤੀਕਤ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਛਾਣ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਨਾਮ ਢੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਅਜਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲ ਹਿਰਾਸਤ ਮਾਤਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੁਟੀਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਤਰਕ ਦਿਖਾਵਟ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਟਸਥਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਤਟਸਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਤ੍ਰਸੱਤਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬੋਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸਮਾਜਕ ਧਾਰਨਾ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਤੀਤਵ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਾਜਕ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖ਼ਾਸ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਣ ਤੱਥੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੰਸ਼ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।”
ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਸੋਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਛਾਣ — ਨਾਮ, ਵੰਸ਼ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਜਾਤ ਸਮੇਤ — ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਣਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”